RSS

Monthly Archives: March 2013

यसरी बढिरहेछ धनी र गरीबबिचको खाडल

– उद्धव प्याकुरेल

नेपालगंजबाट सुर्खेतको १०२ किलोमिटरको दूरीमा यदि माइक्रो बसबाट यात्रा गर्ने हो भने २२५ रुपैया भाडा लाग्छ । यस्तै एक यात्राका क्रममा करिव १७ जना यात्रीहरुमध्ये ९ जनाले प्रतिव्यक्ति रु. १६० का दरमा टिकट कटाएका रहेछन् । तीनजनाले विधार्थी सहुलियत भनेर रु. १५० रुपैयामात्र तिरेका र बाँकी ५ जनाले मात्र पूरा भाडा अर्थात रु. २२५ नै भाडा तिरेका थिए । ती यात्रीहरूको सामाजिक आर्थिक स्थितीलाई केलाउँदा पहिलो नौं जना जागिदारहरु, तीन विधार्थिहरुमध्ये सवै नै एम.ए.मा अध्ययनरत र बाँकी पाँचजना गरीब ”गाँउलेहरु“ थिए ।

संयोग भनौ म त्यतिबेला समिर दासगुप्ता र रे किलीको “ग्लोवलाइजेशन एण्ड आफ्टर” भन्ने किताब पढ्दै थिएँ । विश्व वैंकका एकजना विख्यात् अर्थशास्त्रिको हवाला दिएर दासगुप्ता र किलीले आफ्नो किताबको परिचयमा लेख्छन्, विश्वका एक प्रतिशत धनीहरुले ५७ प्रतिशत गरीबको बराबर आम्दानि गर्दछन् । संयुक्त राष्ट संघीय विकास कार्यक्रम, युएनडिपिको मानव विकास प्रतिवेदन २००३ ले अफ्रिका र युरोपको प्रतिव्यक्ति आम्दानिलाई तुलना गरी लेख्छ, सन् १९२० मा युरोपको प्रतिव्यक्ति आम्दानि अफ्रिकाको भन्दा ३ गुणामात्र वढि थियो । तर १९९० मा आइपुग्दा त्यो दुरी वढेर १३ गुणामा पुग्यो । यससँगै दासगुप्ता र किलीले यो पनि खुलासा गरेका छन् कि एकातिर विश्वका ५ प्रतिशत गरिवहरु वर्षिक २५ प्रतिशतले आफ्नो आम्दानि गुमाएर अझ गरीव बन्दैछन् भने २० प्रतिशत धनीहरुको वार्षिक १२ प्रतिशतले आम्दानि बढिरहेको छ । उनीहरुले विश्वमा असमानता बढेको त स्वीकारेका छन् र त्यसको कारण नै देशहरको बिचको बढ्दो असमानतालाई मानेका छन् । मलाई बसयात्राको त्यो दृश्यले आत्मग्लानिमात्र भएन पढ्दै गरेको किताबका तथ्यांकहरुपनि याद आए । किताबको निष्कर्षलाई मैले व्यक्तिसंग तुलना गर्ने जमर्को गरेँ ।  यस तथ्यांक र यात्राको घटनाले तत्पश्चातका करिव ४५ दिनको मेरो सुर्खेत र सल्यानका गाँउगाँउको यात्रामा हरेकदिन मेरा मनमा एउटा खुल्दुलीले स्थान पाइरह्यो कि आखिरमा समाजमा धनी कसरी अरु धनी र गरीव झन् गरीव भैरहेछ । त्यसक्रममा संकलित ग्रामिण परिवेशका केही चर्चा गर्नलायक झलकहरु यहाँ छन् जसले गाँउका गरीव कसरी अझै गरीव भैरहेका छन् ?

हामी सबैले अनुभव गरकै कुरा हो कि यातायात भाडा, टेलिफोन महसुल, इन्टरनेट महसुल सबैको दर शहरको तुलनामा गाँउघरमा बढी छ । अर्थशास्त्रको नियमको हवालादिदै भन्ने गरिन्छ कि उपभोक्ता धेरै भएका स्थानमा सामान या सेवाको मूल्य सस्तो हुन्छ । तर त्यो नियम गाँउमा लागु भएको छैन । आज शहरमा व्यक्ति व्यक्तिको हातमा मोवाइल छ, त्यसैले टेलिफोन बूथहरुले काम पाएका छैनन्, तैपनि प्रतिकल २, ३ रुपैयामा कल गर्न पाइन्छ । तर गाँउमा टेलिफोन बूथहरुमा अझै लाइन लागेर पालो कुर्नु पर्दछ । टेलिफोनवाला २४ सै घण्टा सेवाप्रदानमा नै व्यस्त हुन्छन् । तर टेलिफोन शुल्क भने शहरको तुलनामा कमसेकम ३ गुना महंगो छ । इन्टरनेटको कुरा गर्ने हो भने आज १० रुपैया प्रतिघण्टाको सेवा नपाइने शहर विरलै होलान् तर गाँउमा त्यसैकालागि रु. ६० सम्म तिनुपर्छ । यो भइरहेको व्यवसायीले दर थाहा नपाएर पनि होइन, शहरमा भन्दा थप लगानी भएर पनि हैन । तर यो निरन्तर भैरहेकोछ, जसले गरीबलाई झन् गरीब बनाउन सहयोग गरिरहेको छ ।

सामान्यतया वर्तमान सामाजिक संरचनामा दुइटा हिस्साका महत्वपूर्ण भुमिका देखिन्छन्, जसमध्ये एकले यी सवै उपलव्ध श्रोत र साधनको दुरुपयोग या गलत प्रयोग गरको छ र अर्को ती नयाँ सुविधाहरुवाट पिडित भएको छ । पहिलो वर्ग त्यो युवाहरूको हो जुन वर्ग घरपविारको पुरानो पेशामा रम्दैन, ऊ उसका बाबुबाजेले गर्दैआएको कृषि, पशुपालन जस्तो गाँउमा सामान्य जीवन धान्न पुग्ने पेशामा मन दिँदैन । त्यस वर्गका युवाहरुमध्ये प्राय सामान्य पढेलेखेका छन्, जसलाई यस्तो पेशा सानो र निच पनि लाग्छ । त्यसो त समाजले पनि कृषि, पशुपालन जस्तो पुस्र्तौँदेखि गर्दैआएका यी पेशालाई यसरी नै लिएको पाइन्छ र भनिन्छ कि “पढे-लेखेर पनि त्यै काम गर्नेभए किन पढ्ने?” त्यो क्रम अलिक अघिसम्म परिवारका युवामध्ये छोराहरुमा मात्र लागुहुन्थ्यो तर आज क्रमश छोरीहरुमा पनि फैलिँदै गएको छ । जसको प्रभावले आज गाँउमा टेष्ट परीक्षा पास देखि बी.ए. सम्म पुगेका युवाको जमात पूर्ण वेरोजगार छन्, उनीहरु कृषिमा काम गर्दैनन्, घरघन्दामा सघाउँदैनन् र खोजेको जस्तो रोजगारी पनि नमिलेका कारण वेकाम छन् । त्यस स्थितिमा उनीहरु केवुल च्यानलवाट प्रसारित कार्यक्रम हेरेर मनोरञ्जन लिने, नजिकै साइवर भए त्यहाँ गएर च्याट गर्ने, हलमा फिल्म हेर्ने, मोवाइलमार्फत् एस.एम.एस. अनि च्याटमा व्यस्त रहने आदि कार्यमा समय बिताइरहेका देखिन्छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश पुरुषहरुका लागि वैदेशिक रोजगारी र महिलाका लागि राम्रो घरकेटाको खोजिमा समय पर्खनु नै दिनचर्या भएको छ ।

गाँउघरमा अर्को परिवर्तन खानपिनको बानि व्यहोरामा देखिएको छ, जसले प्रत्यक्षरुपमा गरीबि वढाउन सहयोग गरेको छ । हिजोको अधिकांश नेपालीको खाने परिकार आफ्नै खेतवारीको उत्पादन नै गाँउघरको खाना हुन्थ्यो । कतिपय परिवारले धान, गहुँजस्ता सहजै विक्रियोग्य र तुलनात्मक रुपमा मूल्य पनि राम्रै पाइने अन्न-बालीहरु बेचेर नुन-तेल लगायतका लागि आवश्यक खर्च टार्ने र मकै, कोदो, फापर अनि त्यसबाट बनेका परिकार ढिँडो, रोटी, च्याँख्ला इत्यादिमा रमाउने गर्थे । तर आज मकै, कोदोजस्ता कम बजारभाउ पाइने अन्नवालीहरु बेच्ने र महंगो मूल्य पर्ने चामल किनेरै भए पनि भातै खान थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन, तरकारीमा करेसाबारीमा उव्जने साग, गुन्द्रुक, इत्यादिको बदला बजारवाट महंगो मूल्यका काउली लगायतका परिकार खोज्ने गरिन्छ । खाजाका कुरागर्दा हिजो भुटेको गहुँ र मकैमा रमाउनेहरुमाझ आज बजारमा देखिने चाउचाउ, समोसा, पकौडा, चाउमिन इत्यादिले जरा गाडेको छ । प्राय केटाकेटी विधालय जान्छन्, उनीहरुलाई दिनको खाजा अर्थात् टिफिन चाहिन्छ र त्यहाँ पनि हिजोको जस्तो खाजाको परिकारले नभएर चाउचाउ, समोसा, पकौडा, चाउमिनमध्ये एक चिज अनिवार्य भएको छ ।

माथि चर्चा गरिएको परिवर्तित सन्दर्भमा सबैका लागि चाहिने एउटै कुरा भनेको पैसा हो । उनीहरूले यी सबैका लागि कसरी खर्च गरिरहेका छन् ? के गाँउवासीको आम्दानि श्रोत पनि हिजोको तुलनामा बढेको छ त ? हो, हातमा नगद भएका केही व्यक्तिहरुले परिवर्तित परिस्थितीलाई अनुकुल बनाउन ससाना होटल, टेलिफोन बूथ, खुद्रा दोकान, साइवर इत्यादिमा लगानी गरेर पहिलाको भन्दा राम्रो जीवन जिउन लागेका छन् । यसबाहेक जसले अन्नबाली उत्पादन गर्ने पुरानो नीतिलाई छाडेर तरकारी तथा अन्य नगदेबाली उत्पादनमा आफूलाई लगाए, ती कृषकहरुले पनि हिजोभन्दा राम्रै आम्दानि गरेका छन् । तर त्यो संख्या निकै न्यून किन छ भने कहिले तरकारीमा लाग्ने नयाँ नयाँ रोगका कारण त कहिले बजारभाउका कारण उनीहरुको आम्दानि त्यति उत्साहजनक छैन । कृषिमा आधरित यसप्रकारको पेशालाई घरमा रहेका युवाहरुले त्यति सहयोग नगर्ने गरेका कारण कमैलेमात्र यसलाई आगालेको पाइन्छ । बरु खाने परिकारमा भएको परिवर्तनले गर्दा राम्रो रकम पाइने अन्नबालीको बिक्री परिणाम कम हुन पुगेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर कृषकको आम्दानिमा परेको छ । यस अवस्थामा माथि देखिएको खर्च धान्न कैर्यौ परिवारले आफ्नो जग्गा जमिन बेच्न या बैँक या स्थानीय पैसावालकोमा जग्गा वन्धकीमा राखेर काम चलाउन वाध्य देखिन्छन् ।

गाँउमा अचेल खासगरी केही जग्गा भएका र खानपुग्ने भनाउँदाहरुहरुमा छोराछोरीलाई पढाउने कुरामा एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । कम्प्युटर शिक्षाको पनि लहर चलेको छ, गाँउमा । कम्प्युटरको तालिमपश्चात् राम्रो जागिर पाइने सिप भनेर अभिभावकले बुझेका छन् । नगद नभए पनि “भएको जग्गाजमिनले भ्याएसम्म पढाइदिने” भन्ने भनाइहरु अभिभावकहरुबाट प्रसस्तै सुन्न पाइन्छ । यसरी जोखिम मोलेर पढाएकाहरु सबै त सफल हुँदैनन्, जो पढाइसंगै राम्रो नोकरीमा पनि सफल हुन्छ, उसको राम्रो भएको छ, र ऊ चाँडै नै नवधनाढ्यको कोटिमा प्रवेश पनि गरेको छ । तर जसले पढाइमा या नोकरी दुईमध्ये एकमा असफलता हात पार्छ, उसको अगाडि बन्दकिमा दिएको जग्गा अब बैँक या साहुको नाममा नामसारी गरिदिने बाहेक विकल्प रहँदैन । परिणाम, परिवार अब जमिन नहुने या गरीब सुकुम्वासीको श्रेणिमा झरेकोछ ।

यसरी आधुनिकतासंगै गाँउको एउटा हिस्सा आर्थिक रुपमा दिन दुगुना र रात चौगुना अगाडि बढेको पाइन्छ भने अर्को हिस्सा त्यहीँ नै आफ्नो घरखेत गुमाएर अझ गरीब बनेको पाइन्छ । यो पछिल्लो हिस्सा सानो देखिए पनि समाजमा हिजोदेखि नै रहेका गरीब र सुकुम्वासीको हिस्सामा मिल्न जाँदा बिस्तारै ठूलो बनिरहेकोछ । अर्को भुल्न नहुने कुरा यो छ कि, आजको आधुनिकतामा यो गरीबको हिस्सा चैँ दुई कारणले माथि जानै नसक्ने हुदोरहेछ। एक त उनीहरुको पेशामा आउने संकट र अर्को उपभोक्तवादको असर । आधुनिक विकाससँगै जग्गाहिन गरीब गर्ने काम जस्तै भारी बोक्ने, खेतबारीमा खन्ने, जोत्ने कामहरुलाई गाडि तथा आधुनिक मेसिनहरुले प्रतिस्थापन गरिदिएका छन् । अर्को, वल्लतल्ल काम पाएपनि उनिहरु ति कामबाट कमाएको पैसा पनि अचल सम्पत्ति खरिद या वचतमा भन्दा आधुनिकताले सँगै ल्याएका वस्तु तथा सेवाहरु जस्तै टेलिभिजन, मोवाइल, रेफ्रिजेरेटर खरिद गर्न, केवुल टेलिभिजनको बिल, टेलिफोन महसुल इत्यादिमा खर्च गरेर नै उडाइदिन्छन् । माथि नै भनिए अनुसार बदलिएको खाना, बसाइ तथा अन्य खर्चको बानिका कारण उनीहरुमध्ये कमै मध्यम वर्गमा आउछन्, धेरै चैँ गरीबको गरीब नै रहन्छन् ।

यस अवस्थामा सरकारले जे गरे पनि त्यो वर्गलाई छुनै सक्दोरहेनछ । हामीले नै अवलम्वन गरेको नीतिलाई नै हेर्ने हो भने पनि यो देख्न सकिन्छ । विधार्थीलाई भाडामा सहुलियत छ, तर अति गरीबको बच्चा विधालय नै जाँदैनन्, मट्टितेलमा अनुदान छ, तर उनीहरु दाउरा बाल्छन् । रासायिनिक मल, विउविजन इत्यादिमा सहुलियत छ, उनीहरुको खेती गर्ने जग्गा नै छैन ।  समाजमा जागिरे तथा हेर्दा आधुनिक जस्तो देखिनेहरू हाउभाउ देखाएर सहुलियत लिन्छन् । तर ती गरीब किसानहरु कतैको सहुलियत पाउँदैनन् बरु माथि वर्णन गरेको भाडामा झै अरुले लिएको सहुलियतको क्षतिपूर्ति पनि तिनै गाँउले गरीबहरुबाट उठाउने गरेको पाइन्छ । गरीबलाई अरु गरीबितर्फ धकेल्ने माध्यम आधुनिकताले आफूसँगै ल्याएको छ, जसबाट यो समूहलाई बचाउन सामान्य प्रयासले सम्भव छैन ।

[साभार: नेपाल साप्ताहिक, अंङ्क: २९९]

 
1 Comment

Posted by on March 15, 2013 in EXPRESSIONS

 

छ लेनको सडक: बोकाको मुखमा कुभिन्डो

– मुकुन्दप्रसाद उपाध्याय

हाम्रो भाषा–साहित्यलाई निश्चित उचाइ प्रदान गर्ने एउटा कडी उखान–टुक्का पनि हो । हाम्रो शब्दभण्डारमा उखान–टुक्काहरू पर्याप्त मात्रामा छताछुल्ल भएर बसेका छन् । ती अथाह उखान–टुक्काको सागरभित्रको एउटा गागर हो ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ । हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा यो उखान निकै सान्दर्भिक मानिन्छ । यस उखानको तात्पर्य हो कसैलाई हैसियतभन्दा बढी प्राप्त हुनु र त्यसलाई सम्हाल्न नसक्नु ।

हाम्रो देशका लागि देशको पहिलो छ लेनको चिल्लो सडक पनि झन्डै–झन्डै ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ प्रतीत हुँदो छ । विश्वमानचित्रमा हामीसँगै स्वतन्त्र भएका राष्ट्रहरूले दस–बाह्र लेनका चिल्ला सडक र फ्लाइओभरहरू बनाउन थालेको यो एक्काइसौँ शताब्दीमा बल्लतल्ल जापान सरकारले निगाह गरेकाले हामीले कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्मको १२ किलोमिटरसम्म छ लेन (चार जोड दुई) को सडकमा गुड्ने सौभाग्य पाएका छौँ । राणाकालीन जुद्धशमशेरको पालामा बनेको सडकलाई आजपर्यन्त ‘नयाँ सडक’ भनिरहने हामी नेपालीका लागि यो छ लेनको सडक ठूलो उपलब्धि नै थियो । आधा घन्टाको बाटोलाई १२ मिनेटमा छिचोल्न सकिन्थ्यो । तर हाम्रो सोच, शैली र सरकारी बकम्फुसे नियमका कारण त्यो सडक ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ हुँदैछ । एकातिर हाम्रा सवारी–चालकहरू लेन–ड्राइभिङमा अभ्यस्त भइसकेका छैनन्, जतातिरबाट पनि ओभरटेक गर्ने गर्छन् । अति धीमा गतिमा चल्ने सवारी–साधनले कुन लेन लिने र तेज रफ्तारमा चल्ने सवारी–साधनले कुन लेन लिने, थाहा छैन । लेनमा हुनुपर्ने रफ्तार र पछिबाट पछ्याउने सवारी–साधनको वास्तै नगरी पेसेन्जर उठाउने लोकलबसहरू, नियम नलाग्ने च्याउसरहका मोटरसाइकलहरू र हाइवेमा चलाउन नपाइने साइडलाइट र ब्रेकलाइट नभएका ट्रेलरयुक्त ट्रेक्टर र पावरट्रेृलरहरू छ लेनको सडकमा निर्बाध चलाउने बानीलाई सुधार गर्नुपर्ने खाँचो र समस्याबीच सरकारले नै नयाँ समस्या खडा गरिदिएको छ । त्यो हो त्यति राम्रो सडकमा ६० किलोमिटर प्रतिघन्टाभन्दा बढी रफ्तारमा सवारी साधन चलाउन नपाइने, चलाएमा लाइसेन्स प्वाल पार्न बग्गीखाना जानुपर्ने नयाँ हास्यास्पद ट्राफिक नियम । त्यति राम्रो चिल्लो सडकमा विदेशमा झैँ न्यूनतम गति ६० किलोमिटर प्रतिघन्टा हुनुपर्नेमा त्यसैलाई अधिकतम सीमा बनाइएको छ । यो अनौठो, हास्यास्पद र लज्जास्पद बुद्धि हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले कहाँबाट सापटी लिएका होलान् ?

नेपालमा सरकारले यस्तो नियम बनाउने कुरा थाहा पाएको हुँदो हो त  सायदै जापान सरकारले छ लेनको बाटो बनाइदिन्थ्यो होला । चीन सरकारले ठूलो सदासयता देखाएर नेपाल सरकारलाई उपहार दिएको ट्रलीबस, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानालाई विगतमा हामीले ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ बनाइसकेका थियौँ । सायद त्यही नियति भोग्नुपर्ने होला बिचरा छ लेन सडकले ।

हाम्रो ट्राफिक नियम पनि बडो बिचित्रको छ । रिङरोडको भीडमा अनि सूर्यविनायकबाट साँगातिर हुइँकिँदाचाहिँ गतिको सीमा छैन । त्यहाँ प्रतिघन्टा ७०, ८०, ९० किलोमिटरमा पनि गुडाउन पाइने, तर सजिलो बाटोमा चाहिँ ६० किलोमिटरभन्दा कममा हाँक्नुपर्ने रे ! छ लेनको त्यति राम्रो चिल्लो सडकमा पनि ६० किलोमिटरभन्दा बढी गतिमा हाँक्न नपाइने नियम लागू गर्ने हो भने पहिले सरकारले पाँचवटा गियर भएको हलुका सवारी–साधनको आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने त्यस सडकमा कसैले ५ नम्बर गियरमा ६० किलोमिटरभन्दा कम गतिमा सवारी–साधन गुडाएर देखाइदिनुपर्थ्यो । त्यो १० किलोमिटरमा गुड्ने करिब ८०–९० गतिमा हाँकिने हलुका सवारी हजारौँ गाडीहरूले बाध्यतावश कम रफ्तारमा सवारी साधन चलाउँदा निश्चित रूपले इन्धनको खपतमा वृद्धि हुने हुन्छ । यसबाट इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई नै फाइदा हुने हो ! हाम्रो देशले जेजस्तो नियम बनाए पनि अन्ततोगत्वा छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई नै फाइदा हुने नियम बनाउनुपर्ने बाध्यता हाम्रो नियत हो वा नियति ? भगवान् जानून् !

छ लेनको नमुना त्यस सडकमा गतिको सीमितताको नियम मोटरसाइकललाई मात्र लगाइएको भए तैबिसेक हुन्थ्यो, तर एकमुस्ट सबै सवारी–साधनका लागि लगाउँदा विचार गर्नुपर्ने थियो । त्यस सडकमा अर्को थप गल्ती हुन लागिरहेको छ । त्यो हो सडकको बीचबीचमा निर्माण भइरहेको पैदलयात्रुका लागि बन्ने फ्लाइओभर हेड ब्रिजको उचाइ । ती पुलहरूको उचाइ पर्याप्त छैन । हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने छ लेनको सडक सहरभित्रको सडक होइन । रिङरोडभित्रको सडक नभएर त्यो हाइवेको एक खण्ड हो । माथिल्लो तामाकोसी जस्ता ठूलाठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण हुन बाँकी नै छ । त्यस्ता आयोजनाहरू निर्माण गर्दा वा ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्दा ठूलाठूला यन्त्र–उपकरणहरूको ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता हेभी इक्विपमेन्ट ढुवानी गर्नुपर्दा के ती कम उचाइका ओभरहेड ब्रिजहरू भत्काउने ? यो अदूरदर्शी निर्णय गर्नेहरूको घैँटोमा कहिल्यै घाम नलाग्ने नै हो त ?

यो दुर्लभ नूतन सडकमा बनाइएको ट्राफिक लाइट नमिल्नु अर्थात् पहेंलो बत्तीको अवधि ज्यादै कम समयको हुनु आदिलाई त सामान्य त्रुटि नै मान्नुपर्ने हुन्छ । ६० किलोमिटरभन्दा कममा हाँक्नुपर्ने त्यस सडकमा अन्य जीवजन्तुहरू कुकुर, बस्तुभाउ आदिलाई भने कुनै ट्राफिक नियम लाग्दैन । ती जीवजन्तुहरूको सौभाग्य नै भन्नुपर्छ भर्खर–भर्खर आफ्ना गाउँहरूलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नमा गर्व गर्ने हाम्रो देशका ती जीवहरू अझै नियममुक्त प्राणीका रूपमा निर्बाध विचरण गर्न पाएका छन् । कुकुरहरूले पर्दामुक्त क्रीडा आदि गर्न पाएकै छन् । गाउँहरूलाई दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न तल्लीन एनजीओ र सरकारलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने कमसेकम गहनाजस्तो चिल्लो त्यो छ लेनको सडकलाई गोबरमुक्त सडक भनेर घोषणा गर्न सके हुन्थ्यो । नत्र त्यो छ लेनको सडक पनि हाम्रा लागि ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ नै हुन के बेर !

 
Leave a comment

Posted by on March 15, 2013 in EXPRESSIONS